नेपाली सेनाद्वारा भारतीय सेना विस्थापनको विकल्प छैन : झलनाथ खनाल

काठमाडौँ-अतिक्रमित कालापानीलाई लिएर दुई देशीय सचिवस्तरीय वार्ताको तयारी भइरहेका बेला सत्ता, प्रतिपक्षी दलका नेता, वौद्धिक र न्यायीक क्षेत्रका विज्ञले यस मामिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयमले नै तत्कालै आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गहन वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।
करिव ७० वर्षदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानीलाई उसले एक साता अघि राजनीतिक नक्सामा पारेको विषयविरुद्ध एकै स्वर भएका बेला झारा टार्न सरकारले सचिवस्तरीय वार्ताको तयारी गरेको भन्दै उनीहरुले यो विषय पेचिलो र संवेदनशिल भएको हुँदा ओलीले नै सर्वदलीय प्रतिनिधिको समूहसहित मोदीसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका हुन्। मोदीसँगको वार्ता अगाडी बढाउँदै गर्दा अतिक्रमित कालपानीको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लैजान पनि उनीहरुले सरकारलाई सुझाएका छन्।

यो सुझावसँगै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’का प्रभावशाली नेताले पूर्व राजा महेन्द्र शाहले कालापानी क्षेत्र भारतलाई सुम्पिएको भन्दै दुश्प्रचार गरेर सीमा अतिक्रमणमा भारतलाई बलियो नबनाउन आग्रह समेत उनीहरुले गरेका छन्। भारतले सार्वजनिक गरेको कालापानी सहितको नक्साविरुद्ध आवाज चर्किएको एक सातापछि संभवत पहिलो पटक नेकपाद्धारा हालै गठित नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्धारा सोमबार राजधानीस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित ‘नेपालको पश्मिोत्तर सीमा र भारतले प्रकाशन गरेको नक्सा विषयक बहस कार्यक्रम’मा उनीहरुले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

बहसमा सीमा विज्ञ रतन भण्डारी, नेकपा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, विदेश विभागका प्रमुख एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, संगठन विभागका प्रमुख एवं उपप्रधानमन्त्री वाम देव गौतम, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्मा, क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका नेता सिपी गजुरेल, राष्ट्रय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता भुवन पाठक लगायतले अतिक्रमति भूमि फिर्ताका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल थाल्न ढिला गर्न नहुने बताएका थिए।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्र्रौला, विश्वकान्त मैनाली, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, राष्ट्रपतिका सल्लाहाकार लालवाबु यादव लगायतले भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने र तथ्य– प्रमाणका अधारमा नेपालले न्याय पाउने बताएका थिए। करिव २२ वर्ष अघि विवादित कालापानी क्षेत्रको अध्ययनका लागि संसदीय समितिको नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले कालापानी नेपालको भूमि भएकोमा कुनै शंका नभएको र अव त्यो प्राप्तीका लागि सरकारको ठोष कदम चाल्नु पर्ने बताए ।

उनले भने,‘ अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि राष्ट्रिय र सर्वदलीय सहमति भइसकेको छ । नेपाली सीमा रक्षा अत्यन्त अपर्याप्त छ । सरकारले उच्चस्तरीय वार्तासँगै अविलम्ब सुरक्षा व्यवस्थाको विस्तार गर्नु पर्छ र त्यो स्तरी पनि हुनुपर्छ । हामी युद्ध चाहाँदैनौ । कुटनीतिक पहल र शान्तिपूर्णरुपमा समस्याको समाधान चाहान्छौँ। पहिलो खुड्किलो टेकेरै भर्याङ चढ्ने हो।’