काठमाडौं । सदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उभिएर विरोध गरे । एमसीसीमाथिको छलफलमा पनि उनले सम्झौता राष्ट्र हितको पक्षमा नभएको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।तत्कालीन नेकपाबाट एमसीसी अध्ययन कार्यदलको संयोजक समेत रहेका खनालले एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।

एमसीसी संसद्मा पेस भइसकेपछि पनि उनले संसद बाहिर निस्किएर आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।पार्टीको बैठकमा पनि निर्णयको अवज्ञा गरेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै खनाल आलोचित भएका छन् । हालै सम्पन्न पोलिटव्यूरो बैठकमा खनालको आलोचना भएको थियो ।बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीका बारेमा पार्टीले गरेको निर्णयको व्याख्या गरेर जान निर्देशन दिएका छन् ।उनले एमससी अनुमोदनका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएका स्ट्याटससमेत मेटाउन केन्द्रीय नेताहरुलाई कडा निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि बोलेका खनालले एमसीसीका बारेमा लामो व्रिफिङ गरे । एमससीको व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अंग नबने कम्युनिस्ट र चीनविरुद्ध हुने दाबी समेत गरे । तर, खनाल एमसीसीका विषयमा खासै आक्रामक भने देखिएनन् । पार्टीमा मिलेर चुनावमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै एमसीसीबारे बहस स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन् । अर्थात उनले एमसीसीमा आत्मसमर्पण गरेको सोही पार्टीका एक नेताको दाबी छ । Baahrakhari

उनले गरेको एमसीसीबारे गरेको ब्रिफिङ यस्तो छ 
एमसीसी मुद्दा धेरै ठूलो मुद्दा हो । यो मुद्दाको बारेमा हामीले नै पहिले अध्ययन गरेपछि त्यसमा भएका राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरालाई हामीले भेट्यौँ ती कुरालाई हामीले उजागर पनि गर्यौं । सार्वजनिक पनि गर्यौं ।
पूर्व नेकपामा कार्यदल बनायौं । त्यो कार्यदलमा हामी तीन जना थियौं । तीन थरि मत आयो । एउटा पूरै रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने, एउटा जस्तो छ त्यस्तो ठिक छ स्वीकार गनुपर्छ भन्ने । अनि मैले के भने भनेँ त्यो त होइन, टोटल्ली रिजेक्ट पनि होइन, स्वीकार गर्ने पनि होइन । पहिले अध्ययन गरौं । त्यसमा के डिफेक्ट छन् त्यो हटाऔं । हामीलाई ग्रान्ट त चाहिएको छ । हामी ग्रान्ट लिन्छौं तर यस्ता शर्तबन्दी छन् भने त्यस्ता शर्तबन्दी हामीलाई चाहिएको छैन । यो ढंगले जाऔं भनेपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
पछिल्लो अवधिमा यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय कमिटीमा नै छलफल त गर्नुपथ्र्यो । पहिलो पटक छलफल गरेर एउटा टुंगो हामीले गर्न सकेको भए त्यो बेटर हुन्यो । तर यो परिस्थिति जसरी बदलिएको सन्दर्भमा अन्त्यमा एकदमै हतारहतारमा स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्ने काम बन्यो । त्यहाँ हामी एकमत भएनौं । हाम्रो मत भिन्नता छ । मतभिन्नता हुँदा हुँदै पनि बहुमत जे छ त्यसको आधारमा अनुमोदन भयो । अनुमोदनमा व्याख्यात्मक घोषणा भनेर त्यसलाई अघि सारिएको छ । त्यो व्याख्यात्मक घोषणा गर्न नसकिने होइन । विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो चलन प्रचलन देखिन्छ । तर, व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि त्यसलाई अर्को पक्षले स्वीकार गरिदियो भने र त्यस अनुरुप सम्झौतालाई संशोधनमा तयार भयो भने लेटर अफ एक्चेन्ज पनि गराउन सकियो भने त्यो चाहिँ उपलब्धि हुन्छ । त्यसलाई सम्झौता परिवर्तन गरेको मानिन्छ । तर हामीले एकतर्फी मात्रै गर्यौं । त्यसलाई मान्छौं भनिसकेको छैन । त्यो बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउनेतिर जानुभन्दा मैले के भन्ने खोजेको भन्दा जे गरिएको छ त्यसलाई उपलब्धिको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि अब हाम्रो पार्टीले लेटर अफ एक्सचेन्जसम्म पुर्याउन सक्नुपर्यो । यो सम्झौताको अंग बनाउन सक्नुपर्यो । त्यसो भए भने बल्ल उपलब्धि हुन्छ ।
अन्यथा हामीले पास त गर्यौं । तिमीले मानेनौँ भने ३० दिनभित्र हामीले फाइनल गर्छौं । त्यो सम्झौतामा एउटा क्लज छ । यसो गरे हुन्छ त भनेर हामी भन्न सक्छौं । तर यो हाम्रो आत्मतुष्टि बाहेक केही हुँदैन । किनभने हामी त अहिले सानै पार्टी भयौं । हामीसँग त बहुमत पनि छैन । एमालेको बहुमत छ । एमालेको बहुमत भएपछि संसदबाट त केही गर्न सकिँदैन । कि त यो सरकारबाट जानुपर्यो । सरकारले निषेध गर्ने हो भने कांग्रेस मान्दैन । कांग्रेस त जस्ताको तस्तैमा गर्ने हो । त्यसैले हामीले पब्लिक कन्जम्मसन र हाम्रै पार्टीमा जो साथीले लडाईँ लडि राख्नुभयो , ती साथीहरुलाई चित्त बुझाउनका निम्ति पनि हामीले एउटा लेटर एक्चेन्जको कुरा हामीले गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई मोनिटर गर्नुपर्यो । अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त ? उनीहरुले जे राखेका छन् त्यही कार्यान्वयन भयो भने त त्यो एन्टी चाइना पनि हुन्छ एन्टी कम्युनिस्ट पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय स्तरबाट मोनिटरिङ गर्ने एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्यो । त्यो मेकानिजमका साथमा मोनिटरिङ गर्नुपर्यो । यो सम्झौता अत्यन्त इमेच्यूड सम्झौता हो । नेपालको हितलाई तल राखेर अमेरिकाको हितलाई माथि राखेर गरिएको सम्झौता हो । एक किसिमले यो सम्झौताबाट गम्भिर शिक्षा लिनुपर्छ । आगामी दिनमा चाहे अमेरिका, चाहे भारत, चीन, जापान, एडिबी, विश्व बैंकसँग होस् । यस्तो सम्झौता गर्दा पारस्परिक सम्झौताका आधारमा, समान सार्वभौमिताका आधार गर्ने शिक्षा लिनुपर्छ । हामीले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञातासँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । हामी सानो देश छौं । एउटाले अर्कोलाई मिच्न खोज्दा यस्तो परिस्थितिमा पुग्छौं । त्यसो हुनाले हामीले विचार, बुद्धि,नीति, विधी हाम्रा बल हुन । हामीसँग मिलेटरी बलले काम लाग्दैन । हाम्रो बल भनेको बुद्धी र तर्क नै हो । ग्रुपमा छलफल गर्दा सुझाव दिनुुस् । हामी मिलेर जानु छँदैछ । ठ्याकै चुनाव आयो । चुनावको बेलामा ठूलो बहस इत्यादी गरेर जान सक्दैनौं । गर्नुपर्यो भने पनि अहिले बहस स्थगित हुनुपर्दछ । अहिले बहस स्थगित गर्ने नै हो ।