सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचनका लागि नभई समाजलाई मर्यादित बनाउनका लागि युट्युबलाई दर्ताको व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका संकुचन हटाउन सरकार तयार रहेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले युट्युब दर्ताका लागि निर्धारण गरिएको ५ लाख रूपैयाँको बारेमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताएका हुन् ।
‘हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उच्चतम प्राथमिकतामा राख्छौं, दक्षिण एसियामै अग्रणी मुलुकको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ । अझ व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले युट्युव नियमनको कुरा गरिएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन नियमन प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नको लागि हो,’ पत्रकारको एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कार्कीले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अझ व्यवस्थित गर्न योगदान गर्नेछ । छलफल गरेर यसलाई रकमको बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ, तर यो बाटोमा नगई मर्यादित बनाउन सक्दैनौं । हामी सभ्य समाज बनाउन चाहन्छाैं ।’
मन्त्री कार्कीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने काम सरकारले नगर्ने बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरकारको प्रथम प्राथमिकता छ, यसलाई संकुचन गर्ने नियम कानून ल्याउँदैनौँ छन् भने हटाउँछौँ,’ उनले भने ।