काठमाडौं । सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले पुनः विवाह गरे पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्नेगरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेको समाचार आएपछि त्यसले तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ। मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा पक्ष तथा विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन्।
नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाका अनुसार मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को संशोधन गर्नेगरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको हो। अंश लिई स’म्ब’न्धवि’च्छेद गरेकी महिलाले अर्को व्यक्तिसँग विवाह गरे, प्राप्त अंश पूर्वपतिबाट प्राप्त छोराछोरी, छोराछोरी नभए पूर्वपति वा उनको अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको हो। “…निर्णय भइसकेको छैन। छलफलकै क्रममा छौँ। मस्यौदामा परिमार्जन आवश्यक हुन्छ होला,” ढुङ्गानाले बताए ।
आयोगले “आवश्यकताअनुरूप संशोधन” को सङ्ज्ञा दिए पनि केही कानुनविद् एवं महिला अधिकारकर्मीहरूले प्रस्तावित प्रावधानको विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो प्रस्तावले ‘समाज कसरी पछाडि धकेलिँदैछ’ भन्ने कुरा सङ्केत गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता मीराकुमारी ढुङ्गानाले उक्त प्रस्ताव गलत भएको तर्क गरिन्।
“महिलाले जति बेलासम्म काम गरेका हुन्छन्, समय दिएका हुन्छन्, सन्तान जन्माएका हुन्छन् – ती सबै कुराको पारिश्रमिक हो, अंश। त्यो पारिश्रमिक नै फिर्ता माग्नु कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन,” उनले भनिन्। “पुरुषको त अंश अधिकार सधैँ कायम रहन्छ। उसले जति पटक विवाह गरे पनि सम्पत्ति कसैलाई फर्काउनुपर्दैन। महिलाले चाहिँ किन फिर्ता गर्ने त? यो त सरासर विभेदपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको हो,” उनले तर्क राखिन्। उक्त कानुनले हिंसालाई समेत प्रोत्साहित गर्ने बताइन्।
“पतिसँगको सम्बन्धमा जे सुकै होस् ‘सहेर बस्नुपर्छ, अर्को विवाह गर्न पाइँदैन, सतीत्व भनेको महिलाको मात्र हुन्छ’ भन्ने सन्देश हो यो।” प्रस्तावित कानुनलाई “पुरातनवादी सोचको उपज” भन्दै उनले संसारको कुनै पनि देशमा स’म्ब’न्धवि’च्छे’द गर्नुभन्दा अगाडि प्राप्त अंश फिर्ता गर्ने प्रावधान नभएको दाबी गरिन्।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी सन्धिमा सहभागी भएको देशले त्यस्तो कानुन बनाउन उचित नहुने उनको धारणा छ। प्रवक्ता समेत रहेका ढुङ्गानाका अनुसार “स’म्ब’न्धवि’च्छे’द गरेकी पत्नीले अर्को विवाह गरे सम्बन्धित पतिले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता माग्न यथेष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण” नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो।
विशेषतः विदेशमा रहेका पतिले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा राखी पत्नीले अन्य पुरुषसँग विवाह गर्ने समस्या बढ्दो देखिएको र समस्या सम्बोधनका लागि उक्त कानुन प्रस्ताव गर्न लागिएको उनले जिकिर गरे।
“त्यसरी गएका महिलाबाट सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने बाटो नै नभएका कारण कानुनी आधार बनाउन लागेका हौँ।” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालाले बनाएको मस्यौदाउपर नेपाल कानुन आयोगले पहिलो चरणमा जिल्ला अदालतका स्रेस्तादार र जिल्ला न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालत र काठमाण्डू भित्रका न्यायाधीश र निजी वकिलहरूसँग छलफल भएको जानकारहरू बताउँछन्।