काठमाडौं, ८ चैत्र । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले टेर्न छाडेका छन् । आउँदो वर्षको ३० वैशाखमा चुनाव तय भएपछि कर्मचारीले टेर्न छाडेका हुन् । जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा अनिवार्य राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले पनि कर्मचारीले टेर्न छाडेका हुन् । अब एक महिना मात्र धेरैजसो जनप्रतिनिधि रहने अवस्था बनेको छ । यसकारण पनि कर्मचारीले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको निर्देशन मान्न छाडेका हुन् ।
देशभरका अधिकांश पालिकाहरुमा समन्वय गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिबाहेकसँग कर्मचारीको टकराव हुने गरेको देखिन्छ । चुनाव नजिकिदै जाँदा अन्य दलका प्रतिनिधिहरु पनि विभिन्न काममा दबाब बढाउन थालेका छन् । अहिले जनप्रतिनिधिहरु धमाधम पालिकाहरुको बाँकी रहेका खर्चहरु सक्ने र अनुगमन गर्नेमा सक्रिय भएका छन् । देशभर जनप्रतिनिधिहरु प्रायः अनुगमनमा खटिएको देख्न सकिन्छ ।
यो पनि : उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको भए के हुन्थ्यो ?
काठमाडौं, ७ चैत्र । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न चाहेमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आयोगको निर्णयविरुद्ध मुद्दा पनि परेको छ ।
आयोगले भने उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको बचाऊ गरेको छ । जनप्रतिनिधिमाथि आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भई उम्मेदवार नै रद्द हुने अवस्था आउने खुलायो । आयोगले आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ठूलो दुर्घटना हुन नदिने यस्तो व्यवस्था गरेको जिकिर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले राजीनामा दिने व्यवस्था नगरेको भए आचारसंहिता उल्लंघनमा धेरै जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी रद्द हुने अवस्था आउनसक्ने भएकाले दुरगामी निर्णय लिएको सुनाए । यसैगरी, आयोगले आफ्नै छपाई मेसिन हुँदा टेन्टर आव्हान गरेकोमा बचाऊ गरेको छ । उसले मेसिन बनाउँदा खर्च झन् बढी लाग्ने दाबी गरेको छ ।