विपन्न नागरिकलाई बाख्रा बाँड्न स्थानीय तहले कुनै आईएनजीओलाई ‘बिचौलिया’ बनाउनुपर्छ त ? पक्कै पर्दैन। जनताको घरदैलोको सरकारले किसानलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन आफैं बाख्रा खरिद गरी वितरण गर्न सक्छन्। तर, यही कामका लागि लुम्बिनी प्रदेशका २३ स्थानीय तहले हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई ‘बिचौलिया’ बनाएका छन्। उनीहरूले ‘सेटिङ’मा यो आईएनजीओलाई पौने अर्ब सरकारी बजेट सुम्पिएका छन्। अर्को पनि अनौठो छ। हेफर आफैंले काम गर्दैन ।स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बजेट मात्रै लिन्छ।
उसले एनजीओलाई काममा लगाउँछ। स्थानीय सरकारको बजेट आईएनजीओ, एनजीओले खेलाउँछन्। यो शृंखलाले बाख्रासमेत महँगो पर्न जान्छ। यो प्रदेशका स्थानीय तहले पशुपालन र बाख्रापालनलाई छुट्ट्याएको बजेट हेफरलाई दिएका हुन्। हेफरलाई मात्रै पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसलाई ‘नीतिगत बेरुजु’मा राखेको छ।
स्थानीय तहको बजेट संस्थाको खातामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। आन्तरिक आयबाट जुटेको करोडौं बजेट उक्त आईएनजीओलाई दिएका हुन्। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले २०७६ असार २७ गते कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘मदाने गाउँपालिका साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।
सोही कार्यविधिका आधारमा उसले साझेदारीमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजनाको प्रस्तावना आह्वान गरेको थियो। गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत र साझेदारी संस्थाले २५ प्रतिशत व्यहोर्ने गरी कुल ४ करोड ३९ हजार ३ सय ११ रुपैयाँको प्रस्तावनाको सूचना गाउँपालिकाले पत्रिकामा प्रकाशन गरेको थियो। एक महिनाको सार्वजनिक सूचना निकाले पनि अन्तिममा हेफरलाई मात्र छनोट गरियो। गाउँपालिकाले ३ करोड २० हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट उक्त कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेको थियो। गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिको परिच्छेद ७ को बुँदा १६ मा साझेदारी कार्यक्रमको सम्झौता प्रस्ताव छनोट प्राविधिक समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाको निर्णयपछि १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा गर्नुपर्ने लेखिएको छ।
तर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले स्वीकृत कार्यक्रमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे। प्रशासकीय अधिकृत सहमत नभएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसी आफैंले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।‘गाउँपालिकाको यति ठूलो बजेट एउटा संस्थाको खातामा हालेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गलत हो’, भण्डारीले भने, ‘यसको कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया पनि ठीक छैन। हेफरले सम्झौता गरेपछि पुनः उसले किन अर्को संस्थालाई बजेट र कार्यक्रम दिन्छ ?’ उनले यस कार्यक्रम गाउँपालिकाको आफ्नै जनशक्तिमार्फत संचालन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।कार्यक्रम सम्झौताको रोहवरका रूपमा उपाध्यक्ष सरिता खड्का र कार्यक्रम लागू भएका वडाका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
वडा नम्बर २ को बाँझकटेरी, ३ को सिर्सेनी, ४ को म्यालपोखरी र ७ को भनभनेमा कार्यक्रम लागू छ। कुनै पनि कर्मचारी रोहवरका रूपमा बस्न मानेनन्। नियम मिचेर गरिएको सम्झौताले उक्त कार्यक्रममाथि शंकै शंका उब्जाएको छ। आफैंले बनाएको कार्यविधि जनप्रतिनिधिले कुल्चेका छन्। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हेफरअनुकूल हुने गरी पालिकाहरूले प्रस्तावना माग गर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरे पनि हेफरको मात्रै प्रस्तावपत्र स्वीकृत गरेका छन्। सबै तहले जारी गरेको सूचनाको प्रकृति र भाषाशैली समान छ। यसलाई समुदायस्तरमा नीतिगत रूपमा गरिएको भ्रष्टाचारको संज्ञा दिइएको छ। सुरुवातको चरणदेखि नै शंका उब्जाएको उक्त कार्यक्रम सम्झौतामा जनप्रतिनिधिले अर्को त्रुटि गरेका छन्। कर्मचारीको अधिकार खोसेर जनप्रतिनिधिले आफैं हेफरसँग भटाभट सम्झौता गरेका छन्। साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले बनाएको कार्यविधिमा प्रस्तावना स्वीकृत भइसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने भनिएको छ।
तर, यस कार्यक्रमको सम्झौता गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले गरेका छन्। कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरूले करिब पौने अर्ब अर्थात् ७३ करोड ४३ लाख ७७ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। अढाई वर्षभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी क्रमागत सम्झौता गरिएको छ। बाँकेका बैजनाथ, खजुरा, राप्ती सोनारी, अर्घाखाँचीको मालारानी, दाङका दंगीशरण, बबई, प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू छ। पाल्पाका तानसेन, रामपुर नगरपालिका, तिनाउँ, रिब्दीकोट, रम्भा, माथागढी, पूर्वखोला, निस्दी, गुल्मीका मदाने, धुर्कोट, मालिका, रुरु क्षेत्र, गुल्मीदरबार गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा पनि लागू छ। रुरुक्षेत्र र गुल्मी दरबारमा चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सम्झौता गरिएको छ। अन्नपूर्ण