पोखरा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नागरिकलाई ठग्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
संघका प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला र मञ्चका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा औसतमा १ हजार ८७५ रुपैयाँ पर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सरकारले ३ हजार १ सय रुपैयाँ उठाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
‘करिब २५ लाख सवारी साधनमा यो नम्बर जडान गर्नको लागि ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजारमा ठेक्का दिएको छ,’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ, ‘यस्तोमा औसत १ हजार ८७५ रूपैयाँप्रति सवारी साधन पर्नेमा जनतासँग औसतमा ३ हजार १०० रुपैयाँ प्रति साधन उठाउन खोजिनु भित्रको रहस्य के हो ?’
देश संघीयतामा गइसकेका कारण सवारी साधन दर्ता र नम्बर प्लेट दिने अधिकार प्रदेशमा आउनुपर्नेमा रातारात यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्का खारेज नभए कुनै पनि कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
‘यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर लागु गर्ने सम्बन्धमा हालै जारी गरेको सूचनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक महिना भित्रै लागु गर्ने गरि धम्कीपूर्ण भाषामा गरिएको सूचनाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
२ वर्षदेखि लाइसेन्स पनि नवीकरण गर्न नसकेको यातायात व्यवस्था विभागसँग इम्बोस्ड नम्बर रिड गर्न आवश्यक प्रविधि नै नभएको दाबी संघ र मञ्चले गरेका छन् ।